केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु (The Union Budget for 2025-26)

 

केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु 

विकास की यात्रा

"देश सिर्फ भूमि नहीं होता, बल्कि देश उसके लोग होते हैं।"

विकसित भारत का लक्ष्य:

सुरक्षित और समावेशी विकास

• भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना
• निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
• घरेलू आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना
• तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए विकास योजनाएँ

कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा

• राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन
• उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु सहनशील बीजों का विकास
• बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
• उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार
• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
• 100 कृषि जिलों को विकसित करने का लक्ष्य, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ
• कॉटन उत्पादकता मिशन
• 5-वर्षीय योजना, उत्पादकता और स्थिरता में सुधार
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत विस्तारित ऋण सुविधा
• 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को ₹5 लाख तक का अल्पकालिक ऋण
• आत्मनिर्भरता के लिए दालों पर विशेष ध्यान
• जलवायु सहनशील बीज, उच्च प्रोटीन सामग्री और भंडारण सुविधाओं का विकास
• डाक विभाग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक के रूप में विकसित करना

एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन

• एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन
• माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट कार्ड
• ₹5 लाख तक की क्रेडिट सीमा, पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे
• पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजना
• अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए उद्यमियों (महिलाएं, एससी/एसटी शामिल) को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन
• रोजगार केंद्रित उद्योगों के लिए योजनाएँ
• फुटवियर और चमड़ा उद्योग → 22 लाख नौकरियाँ, ₹4 लाख करोड़ का कारोबार
• खिलौना उद्योग → क्लस्टर विकास और ‘मेड इन इंडिया’ ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने
• खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थन → बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए निवेश और क्रेडिट में वृद्धि:

• निर्यातक एमएसएमई के लिए ₹20 करोड़ तक के टर्म लोन पर क्रेडिट गारंटी कवर

जनकल्याण और सामाजिक न्याय

• सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना
• अटल टिंकरिंग लैब्स → 50,000 प्रयोगशालाएँ सरकारी स्कूलों में
• ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
• भारतीय भाषा पुस्तक योजना → डिजिटल प्रारूप में भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI CoE) → ₹500 करोड़ का बजट
• चिकित्सा शिक्षा का विस्तार → 10,000 नई सीटें, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों की वृद्धि
• पीएम स्वनिधि योजना में सुधार → बैंक ऋण, यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड

ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण

परिवहन, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास

• शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष
• जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक
• ₹10 लाख करोड़ की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना (2025-30)
• विद्युत सुधार योजनाएँ
• वितरण सुधारों के लिए राज्यों को GDP का 0.5% अतिरिक्त उधार
• राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा निवेश योजना
• ₹1.5 लाख करोड़ का 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण
• स्वामीह फंड-2
• 1 लाख मकानों के निर्माण हेतु ₹15,000 करोड़
• UDAN योजना

                 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्री

नवाचार और अनुसंधान में निवेश

• पीएम रिसर्च फेलोशिप
• IITs और IISc में 10,000 शोधार्थियों को वित्तीय सहायता
• राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन
• भूमि रिकॉर्ड, शहरी योजना और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु
• ज्ञान भारतम मिशन
• 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण
• दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा
• 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ
• निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार योजना → ₹20,000 करोड़ का बजट

कर सुधार और वित्तीय क्षेत्र में बदलाव

• वित्तीय क्षेत्र सुधार
• बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100%
• ग्रामीण क्षेत्र के लिए "ग्रामिण क्रेडिट स्कोर" प्रणाली
• केंद्रीय KYC रजिस्ट्रेशन का उन्नयन
• कर सुधार
• नई आयकर संहिता प्रस्तावित
• व्यक्तिगत आयकर में बदलाव:
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख
• किराए पर TDS सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख
• अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग की समय-सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल
• दो स्व-स्वामित्व वाली संपत्तियों की वार्षिक मूल्यांकन छूट
• सीमा शुल्क सरलीकरण
• 7 टैरिफ दरों को हटाया गया
• व्यापार सुगमता के लिए नई प्रक्रियाएँ

बजट आवंटन (प्रमुख मदों पर खर्च)